देशाचे अस्तित्व व सामाजिक ऐक्य कायम टिकवण्यासाठी जातीनिहाय सार्वत्रिक आर्थिक, सामाजिक व्यावसायिक , राजकीय, शैक्षणिक जनगणना,सर्वांना पदवी पर्यंत निवासी मोफत शैक्षणिक सुविधेसह मोफत शिक्षण, आणि समान नागरी कायद्यानुसार आर्थिक आरक्षणाला पर्याय नाही
देशाचे अस्तित्व व सामाजिक ऐक्य कायम टिकवण्यासाठी जातीनिहाय सार्वत्रिक आर्थिक, सामाजिक व्यावसायिक , राजकीय, शैक्षणिक जनगणना,सर्वांना पदवी पर्यंत निवासी मोफत शैक्षणिक सुविधेसह मोफत शिक्षण, आणि समान नागरी कायद्यानुसार आर्थिक आरक्षणाला पर्याय नाही
देशाचे अस्तित्व व सामाजिक ऐक्य कायम टिकवण्यासाठी जातीनिहाय सार्वत्रिक आर्थिक, सामाजिक व्यावसायिक , राजकीय, शैक्षणिक जनगणना,सर्वांना पदवी पर्यंत निवासी मोफत शैक्षणिक सुविधेसह मोफत शिक्षण, आणि समान नागरी कायद्यानुसार आर्थिक आरक्षणाला पर्याय नाही
आगन्युज पोर्टल नेटवर्क
देशातील हजारो वर्षांपासून भारतीयांचे अस्तित्व व अखंड भारत देशाची अखंडता , सामाजिक आर्थिक ऐक्य धोक्यात आणणारी धर्मांधता , जातीयता समूळ नष्ट करण्यासाठी खुद्द घटनेतच जातीय आधारावर आरक्षणाची दहा वर्षे कालमर्यादेत तरतूद करण्यात आली. .
परंतु वेळोवेळी संबंधित राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील शासने, वेगवेगळे राजकीय – जातीय पक्ष, धार्मिक, जातीय संघटनांच्या दबावाखाली विशेष म्हणजे केवळ मतदान स्वार्थापोटी वेळोवेळी प्रत्येक दहा वर्षं कालावधीत कोणत्याही स्वरूपात सार्वत्रिक जनगणनेच्या सोबत संबंधित धार्मिक अथवा जातीय लोक संख्येंची जनगणना न करता धार्मिक , आर्थिक ,राजकीय शैक्षणिक , व्यावसायिक मागासलेपण प्रत्यक्ष जागेवर अथवा व्यक्तिंची भेट न घेता वेगवेगळ्या एसी कार्यालयात बसून मागणी करणाऱ्यांच्या सोयीच्या दडपणाखाली व राज्यघटनेच्या कायदेशिर तरतूदी गुंडाळून संबंधित स्वयं घोषित धार्मिक व जातीय संघटना प्रतिनिधीसमवेत झालेल्या एकतर्फी चर्चेत व दाखल केलेल्या कागद पत्रावर आधारित वैयक्तिक राजकीय स्वार्थापोटी धार्मिक व जातीय आरक्षण निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय त्या त्या वेळच्या* *प्रत्यक्ष वास्तविकतेला धरुन नसल्याने कोणाच्याच फायद्याचे व
समाधानकारक ठरले नाही. यात संबंधित कालानुरूप बदल न केल्याने देशात व सर्व राज्यांतील विविध मागासवर्गीय आयोगांचे कार्यालयात, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात शेकडो धार्मिक व जातीय आरक्षण अहवाल कायदेशीर कसोटीत टिकत नसल्यानेच निकालाचे प्रतिक्षेत आहे तर कित्येक कायद्याच्या चौकटीत न बसल्याने फेटाळले गेले आहे. यापेक्षा केवळ राजकीय फायद्यासाठी त्याबाबत कोणतेही निर्णय घेण्यात आले नाही.
https://youtu.be/9Hh6wU64Lgs?si=9l6nTHMwQMF3bAV9
सहकारात काका कोयटे हे नाव लखलखत्या सोन्याप्रमाणे आहे. त्यांचा हा प्रवास सोपा नव्ह्ता. अनेक अडचणींवर मात करत राज्याला शोभा ठरेल अशा पद्धतीने समता पतसंस्थेचा वटवृक्ष उभा केला. त्यांचा हा प्रवास घ्या जाणून
- *दुर्दैवाने या फेटाळलेल्या दाव्यांतील. अपयशी मांडणी व* *निकालाचे* *शासन*, *संबंधित गरजू* *नागरिक व जातीय संघटनांनी कोणत्याही स्वरूपात आत्मपरीक्षण न करता आणि आपल्या मांडणीतील कमतरता न शोधल्याने केवळ शासन आणि न्यायव्यवस्थेवर* *खापर फोडून जनतेची दिशाभूल करणारी खेळी करण्यात धन्यता मानली आहे . यामुळे आज ह्या समस्येने उग्र* *रूप धारण केले आहे.*
*याच राजकिय कसोटीवर सन 1950 दरम्यान आरक्षण* *यादीत समाविष्ट असलेल्या शेकडो दुर्बल व गरजु जाती गेल्या साठ वर्षांत* *आरक्षण यादीतून वगळण्यात आल्या तर शेकडो प्रस्थापित बलवान जातींचा समावेश करण्यात आला. अशा परिस्थितीत आपले अपयश झाकण्यासाठी आजजिवघेण्या महागाईत,जातीय संघर्ष वणवा विविध *राजकीय, धार्मिक,जातीय पक्ष- संघटनांकडून तेल ओतून पेटविला जात आहेत हा वणवा सर्व भारतीयांनी* *सामाजिक बांधिलकीतून एकदिलाने संघटीत होऊन या क्षणी विझवला नाही तर देशाचे अस्तित्व* *धोक्यात आले शिवाय रहाणार नाही.या स़ंघर्षात केंद्र व राज्य* *शासनाच्या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी* *कोण कोण जिवंत राहील की नाही हे कोणीच सांगू* *शकतो* *का ?*
*या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी देशपातळीवर सर्व धर्म,जातींचे आर्थिक,* *राजकीय ,सामाजिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक मागासलेपणाचे सार्वत्रिक जनगणनेच्या सोबत सर्व्हेक्षण परिक्षण* *माध्यमातून करतांना आर्थिक निकर्षावर सर्व राज्यांतील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर* *कसोटीत टिकणारे सर्वं प्रकारचें आरक्षण लागू करण्याशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक नाही.*
*पदवी आणि यांत्रिकी, व्यवसायिक विभागीय पदवीपर्यंत सर्व प्रकारचे भोजन,निवास, शैक्षणिक साहित्य व सुविधेसह देश पातळीवर एकाच दर्जाचे आणि शैक्षणिक पध्दतीचे सर्वांना मोफत शिक्षण , तर पुढील उच्च शिक्षणासाठी शासनाच्या हमीवर* *पाच टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा* *करण्यामध्ये हित आहे.*
*याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आणि* *कळीचा मुद्दा असलेले वयैक्तिक,जातीय राजकिय सवलतीचे राजकारणाला कायमस्वरूपी मूठमाती* *देण्याशिवाय अन्य पर्यायच नाही .*
*सर्वच.राजकारणी ,*
*धार्मिक , जातीय स्वार्थांध हेच याला मोठे *अडसर आहे .राजकीय , वयैक्तिक स्वार्थ,धर्मांधता,जातीयवादी संघर्ष हीच ह्यांची रोजीरोटी व धंदा असल्याने हे होऊच देणार नाही *याचमुळे आज संपूर्ण दे‌शाला वेठीस धरून धर्म, जातींच्या जीवावरच कोणत्याही स्वरूपात संबंधित आरक्षण तरतुद , सामाजिक ऐक्य , देशाचे अस्तित्व संपुष्टात आणणाऱ्या आंदोलनांचे पेव फुटले आहे. दुर्दैवाने याला संबंधित केंद्र व राज्य सरकारे, राजकीय, धार्मिक जातीय सर्वं नागरिक जाणूनबुजून अज्ञानामुळे नव्हे तर वयैक्तिक स्वार्थापोटी स्वतः घरात संरंक्षण कवचात बसून राजकीय सत्ता मिळविण्यासाठी खतपाणी घालूत देश पेटवित आहे
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या धार्मिक , जातीय आरक्षण संघर्षांत कोणीच समाधानी होऊ शकणार नाही .हे गेल्या ७६ वर्षांत मागास प्रवर्गांची ८० टक्के सर्व सामान्य जनता आजही पात्र असूनही आरक्षणावाचून का वंचित आहे ह्या प्रश्नाचे उत्तरातून मिळणार आहे घटनेतील तरतुदीनुसार केंद्र व राज्य शासन, न्यायालये बांधील असल्याने सर्व पातळ्यांवर जनतेला सहजपणे उपलब्ध सवलती – लाभ आपल्याच म्हणण्यानुसार कोणासही मिळणार नाही. तसेच हे कोणीच मान्य करण्याचे मानसिकतेत नाही . म्हणूनच ह्या समस्या कायमच्या सोडविण्यासाठी सर्व भारतीय जनतेने देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता,सामाजिक, धार्मिक आर्थिक विकासात्मक ऐक्य अबाधित राखण्यासाठी समान* *नागरी कायद्यानुसार सर्वांना पदवी पर्यंतचे सर्व सुविधेसह मोफत शिक्षण, तसेच सर्वोच्च शिक्षणासाठी जास्तीत जास्त 5%व्याजदराचे शासन हमीवर कर्ज ,केवळआर्थिक निकर्षावर देतांना वयैक्तिक स्वार्थापोटीच्या धार्मिक व जातीयतेला तिलांजली देऊन अति मागास, मध्यम मागास , किमान मागासप्रवर्गांचे ,स्वतंत्र आर्थिक मागास आयोग नेमण्यात यावे . समान नागरी कायद्यानुसार कालानुरूप वास्तववादी आर्थिक सखोल निःपक्ष प्रत्यक्ष पहाणी व चौकशीकरून आर्थिक सामाजिक मागासलेपणाचा सर्वमान्य अहवाल तयार करण्यासाठी नविन राजकीय धार्मिक जातीय , केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली नसलेले, केवळ देशातील सामाजिक ऐक्य,समान न्याय हक्कासाठी सर्वोच्च राज्यघटना , सर्वं राज्य व सर्वोच्च न्यायालयांशी सामाजिक बांधिलकीतून संलग्न असलेल्या स्वतंत्र आर्थिक मागास आयोंगांची निर्मिती करण्यात यावी आणि केवळ महिला आरक्षण वगळता कोणत्याही स्वरूपात पदवीधर,शिक्षक, तज्ञ , कलावंत खेळाडू आदी कोणत्याही राजकीय हित सवलतीचे व राजकीय पदाचे लाभार्थी आरक्षणास मुठमाती देण्यात यावी यातच भारत देशाचे हित आहे. - या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी देशपातळीवर वेळोवेळी दर १० वर्षातील कालबद्ध सार्वत्रिक जनगणना सर्व्हेक्षण मोहिमेतच सर्व पातळ्यांवर सर्वं प्रकारच्या धार्मिक व जातीय नागरिकांचे आर्थिक , सामाजिक आणि शैक्षणिक,राजकीय मागासलेपणाचे सर्व्हेक्षण प्रत्यक्ष व्यक्ती व संबंधित प्रदेश व परिसर पहाणी करण्यासाठी नविन अनुसूचित जाती – जमाती व इतर मागासप्रवर्ग धर्तीवर केवळ आर्थिक वेगवेगळे स्वतंत्र दहा वर्षे मुदतींच्या उच्चव सर्वोच्च न्यायालये, संसद आणि विधिमंडळाशी बांधीलकी तसेच अधिपत्याखाली व नियंत्रणखालील मागासआयोगांची स्थापना करुन कायद्याच्या चौकटीत व कसोटीला सिध्द होणारे मागासलेपणाचे अहवाल तयार करण्यासाठी प्रत्येक समाज संघटनांनी आपले कायदेशीर मागासलेपण सिध्द करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय,धार्मिक व जातीय समाज संघटनांनी संघटीत व्हावे याशिवाय अन्य कुठल्याही स्वरूपाचा पर्याय शिल्लक राहिला नाही.हे निश्चित !
अशा परिस्थितीत ही परिस्थिती कायम असल्यानेच एकलकोंड्या स्वार्थांध राजकीय सामाजिक धार्मिक संघटना,केंद्र व राज्य शासनावर कायमस्वरूपी दबाव आणून भारतीय अखंडता घट्ट ठेवण्यासाठी संघटीत व्हावे हीच जनता जनार्दन चरणी प्रार्थना !!! 
अरूण आहेर 🔥 आगन्युज पोर्टल नेटवर्क *९०९६६६४५३३/९४२२७६४५३३
https://youtu.be/9Hh6wU64Lgs?si=9l6nTHMwQMF3bAV9
