महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनला सलग तीन दशक वर्षांच्या राज्यातील सहकारी पतसंस्थांचे आर्थिक कंबरडे मोडून पतसंस्थाच उध्वस्त करणाऱ्या अनेक संवेदनशील प्रश्न सोडवणुकीत यश – अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे
संपादक - अरुण आहेर
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनला सलग तीन दशक वर्षांच्या राज्यातील सहकारी पतसंस्थांचे आर्थिक कंबरडे मोडून पतसंस्थाच उध्वस्त करणाऱ्या अनेक संवेदनशील प्रश्न सोडवणुकीत यश – अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे
🔥 आग आणि दैनिक गणेश श्रध्दा न्यूज पोर्टल
कोपरगाव – महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थां बाबत
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन केंद्र व राज्य सरकार कडे गेली तीन दशक वर्षांपासून सलगपणे सर्वांगीण स्वरूपात आर्थिक कंबरडे मोडून पतसंस्थाच उध्वस्त करणारे विविध संवेदनशील प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वं पातळ्यांवर सर्वस्वपणा लावीत लढत असतांना सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे थकित कर्जवसुली बाबतीत 101चे दाखलल्यासह थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्तीचे व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ताबा मिळवून देणारे आदेश 1 महिन्यातच द्यावे आणि कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तातडीने पतसंस्थाना अधिकार द्यावेत.
यावेळी थकबाकीदारास अपेक्षित असलेल्या किमतीत मालमत्ता विकली न गेल्यास सहकारी पतसंस्थांनी मागणी केलेल्या किमतीत अपसेट प्राईज मिळावी, ठेवी सुरक्षा योजनेतील राज्य सरकारच्या अव्यवहार्य अंशदान योजनेबाबत सखोल फेर विचार करून तातडीने सुधारीत निर्णय घेणे, राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशने तयार केलेली क्रास प्रणाली सक्तीने लागू करणे, सहकारी पतसंस्था कारभाराचे अंशतः नियंत्रण करण्यासाठी पतसंस्था फेडरेशनने तयार केलेल्या लेखापरीक्षकांचे पॅनल कडून निवडक पतसंस्थांची तपासणी केल्यानंतर राज्य फेडरेशन अहवालानुसार संबंधित पतसंस्था विरोधात कारवाई करणे, राज्य सरकारने यापूर्वी काही पतसंस्था कमकुवत ठरविल्याने पत संस्था चळवळ धोक्यात आली असल्याने ह्यापुढे ह्या कारवाया संपुष्टात आणणे , पतसंस्थांमार्फत महिला बचत गटाच्या वस्तू विक्रीसाठी परवानगी देणे,
गत ३ वर्षात अंशदान भरण्याबाबत सहकार खात्याने तब्बल ५ परिपत्रके काढली होती. परंतु राज्य फेडरेशनच्या संमतीशिवाय आम्ही अंशदान देणार नाही असा निर्णय राज्यातील सहकारी पतसंस्थांनी घेतला होता. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय सहकार खात्याला मागे घ्यावा लागला. हा राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या एकजुटीचा विजय आहे – काका कोयटे, अध्यक्ष
सोने तारण कर्जवाटपाकरीता पतसंस्थांनी पुढाकार घेणे, शासकीय हमी असलेल्या कर्जांचे पतसंस्था मार्फत वाटप, याशिवाय पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री मान.बाबासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात बोलविलेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय राज्यातील सहकारी पतसंस्था चळवळ सक्षम व सुदृढ होण्यासाठी झाले असल्याची ठाम ग्वाही महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष ओमप्रकाश तथा काका कोयटे यांनी दिली.
या बैठकीला नागपूरचे विधानसभा आमदार कृष्णाजी खोपडे, आरोग्य मंत्री प्रकाशजी आबिटकर, सहकार आयुक्त दिपकजी तावरे, अपर आयुक्त श्रीकृष्णजी वाडेकर, सहकार खात्याचे निबंधक मिलिंद सोबले आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच राज्य फेडरेशनचे संस्थापक वसंतराव शिंदे, उपाध्यक्ष शांतीलाल शिंगी, संचालक चंद्रकांत वंजारी, सर्जेराव आबा शिंदे, राजाभाऊ देशमुख, कार्यकारी संचालिका सुरेखा लवांडे या बैठकीला उपस्थित होत्या.
यावेळी खेळीमेळीच्या व दोन्ही बाजूंनी पतसंस्थांच्या पाठीशी बसलेल्या या अस्तित्व मिटविणाऱ्या प्रश्नांना कायमस्वरूपी संपविण्यासाठी प्रामाणिक पणे योग्य निर्णय घेण्यास दिलेल्या योगदानाबद्दल अधिक माहिती देताना राज्य फेडरेशन अध्यक्ष काका कोयटे म्हणाले की, आरोग्य मंत्री मा.प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी जाहीर केलेली अंशदानाची योजना अव्यवहार्य असल्यामुळे ती रद्द करावी अशी मागणी केली.
आरोग्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागणीला उत्तर देताना सहकार आयुक्त दिपकजी तावरे म्हणाले की, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची मागणी आणि राज्य फेडरेशनने बैठकीत निदर्शनास आणून दिलेल्या विविध मुद्द्यांमुळे आम्ही राज्यातील सहकारी पतसंस्थांकडून अंशदान घेण्याबाबत फेरविचार करणार आहे. सध्या राज्यातील सहकारी पतसंस्थांनी अंशदान द्यावे यासाठी आग्रही राहणार नाही.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या बाबतच्या या सकारात्मक निर्णयाबद्दल महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्था चळवळीमध्ये समाधान, आनंद व उत्साहाचे वातावरण पसरलेले आहे.
तसेच या बैठकीमध्ये पतसंस्थांच्या विविध विषयांवर चर्चा झाली. विशेषतः सहकार खात्याकडून १०१ चे दाखले तातडीने दिले जावेत. अपसेट प्राईसचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर केले जावेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून थकीत कर्जदारांच्या मालमत्तेचे ताबे त्वरित दिले जावे. या विषयांबाबत देखील सहकार खाते परिपत्रक काढणार असल्याचे सांगितले.
थकीत थकबाकीदाराची मालमत्ता जप्त केल्यानंतर सहकार खात्याकडून अपसेट प्राईस मंजूर करून घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया थकबाकीदारांना मान्य होत नाही. यावर उपाय म्हणून थकबाकीदारांनी मागणी केलेल्या १ महिन्याच्या आत मालमत्ता विकण्याची परवानगी द्यावी. परंतु थकबाकीदाराला अपेक्षित असलेल्या किमतीत मालमत्ता विकली न गेल्यास सहकारी पतसंस्थांनी मागणी केलेल्या किमतीत अपसेट प्राईस देता यावी.अशा प्रकारचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला.
तसेच राज्यातील सहकारी पतसंस्थांनी सोने तारण कर्ज वाढवावे. कारण हे सोने तारण कर्ज जगात अति सुरक्षित आहे. तारण असलेले सोने हे पतसंस्थांच्या ताब्यात असते. त्यामुळे सोने तारण कर्जाच्या वसुलीची हमी सहकारी पतसंस्थांना मिळते. त्यामुळे सोने तारण कर्ज वाढीवर पतसंस्थांनी भर द्यावा.असे आग्रही प्रतिपादन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या प्रसंगी केले. तसेच सहकारी पतसंस्थांना विशेषत: महिला बचत गटाच्या वस्तू विक्री करून देण्याची परवानगी दिली असल्याचे या वेळी मान. बाबासाहेब पाटील यांनी जाहीर केले.
या बैठकी विषयी अधिक माहिती देताना राज्य फेडरेशन उपाध्यक्ष शांतीलाल शिंगी म्हणाले की, सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमोर बाजू मांडताना सहकार मंत्री देखील पतसंस्थांच्या बाजूने आग्रही होते. मा.सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील देखील एका पतसंस्थेचे चेअरमन असल्यामुळे राज्यातील सहकारी पतसंस्थेचे सर्व प्रश्न निश्चितपणे मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे.
राज्य फेडरेशनने तयार केलेली क्रास प्रणाली सक्तीची करावी. या मागणीबाबत देखील या बैठकीत एकमत झाले आहे. तसेच सहकार खात्याने गत वर्षी काही सहकारी पतसंस्थांना कमकुवत संस्था म्हणून घोषित केले होते. हा निर्णय देखील रद्द करण्यात आला आहे.
तसेच पतसंस्थांचे अंशतः नियंत्रण महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनकडे देण्याबाबतचा सकारात्मक दृष्टिकोन या बैठकीत दिसून आला. या साठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने लेखा परिक्षकांचे पॅनल तयार करावे. त्यांच्याद्वारा निवडक सहकारी संस्थांची तपासणी केली जाईल व ते रिपोर्ट राज्य फेडरेशन कडे सादर केले जातील. राज्य फेडरेशनने यावर सहकार खात्याकडे अहवाल सादर करावा. या अहवालानुसार सहकारी पतसंस्थांवर कारवाई केली जाईल. असा देखील निर्णय या बैठकीत झाला असल्याची माहिती राज्य फेडरेशनचे संस्थापक वसंतराव शिंदे यांनी दिली.
प्रसंगी नागपूरचे आमदार कृष्णाजी खोपडे यांनी या प्रसंगी सहकार खात्यात चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविला. या वेळी सहकार खात्यातील भ्रष्टाचाराला आळा बसविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.
सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सहकारी पतसंस्थांकडे सहानुभूतीच्या नजरेने पाहावे. पतसंस्था चळवळ ही महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य माणसांपर्यंत जाऊन पोहोचलेली आहे. विशेषत: शासकीय हमी असलेल्या कर्जाचे वाटप पतसंस्थांमार्फत करण्यात यावी ही मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरीचे आमदार व विद्यमान आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या आग्रहावरून संमती देण्यात आली असल्याचे राज्य फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालिका सौ सुरेखा लवांडे यांनी सांगितले.
राधानगरी चे आमदार व आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी राज्यातील सहकारी पतसंस्थांची बाजू प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल राज्य फेडरेशनचे संचालक चंद्रकांत वंजारी यांनी त्यांचे आभार मानले.
